पीरियड्स लीव पर सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल पर विचार करने से इनकार किया

कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय को ज्ञापन दिया जाना चाहिए.

पीआईएल में कहा गया था कि महिलाओं को गर्भावस्था के लिए अवकाश मिलता है, लेकिन मासिक धर्म के लिए नहीं

यह भी कहा गया कि पीरियड्स महिलाओं के शारिरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा एक अहम विषय है

खंडपीठ ने कैविएटर कानून के छात्र की दलीलों पर सहमति जताई कि अगर इस तरह की छुट्टी के लिए मजबूर किया जाता है,

तो यह स्वचालित रूप से महिलाओं को कर्मचारियों के रूप में शामिल करने के लिए एक निस्संक्रामक के रूप में काम करेगा

Ivipanan, Zomato, Byju's, Swiggy, मातृभूमि, Magzter, Industry, ARC, FlyMyBiz, और Gozoop जैसी कंपनियों पेड पीरियड लीव प्रदान करती हैं

याचिका में कहा गया कि केवल मेघालय ने ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 2014 में एक अधिसूचना जारी की थी

और बिहार भारत का एकमात्र राज्य था जिसने 1992 की नीति के तहत विशेष मासिक धर्म दर्द अवकाश प्रदान किया था

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